पुणे | १८ सप्टेंबर २०२५ — महाराष्ट्राच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने जिल्हा परिषदा व संबंधित विभागांना आदेश देऊन, जिल्हा परिषदेच्या खात्यात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे व शिक्षकांचे दिव्यांग प्रमाणपत्र (UDID कार्ड सह) यांची तात्काळ फेरतपासणी करण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. विभागाने या फेरतपासणीचा उद्देश प्रमाणपत्रे योग्यप्रकारे जारी झाली आहेत की नाही हे सुनिश्चित करणे व लाभाच्या गैरवापराची शक्यता तपासणे असे सांगितले आहे.
पत्रात काय सांगितले आहे
विभागाच्या परिपत्रकात नमूद आहे की जिल्हा परिषदेत नियुक्त असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी आणि शिक्षकांनी जे दिव्यांगत्वाच्या आधारावर विविध लाभ घेतले आहेत त्यांची पात्रता पुन्हा तपासली जावी. यासाठी स्थानिक प्रशासनाने UDID कार्ड आणि संबंधित प्रमाणपत्रांची कागदोपत्री व प्रत्यक्ष पडताळणी करावी, असे आदेश दिले गेले आहेत.
गैरप्रकार आढळले तर कडक कारवाई
परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे की, जर कोणाच्या प्रमाणपत्रात अप्रामाणिकता आढळली तर शासनाने संबंधित कायद्यांनुसार (दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम इ.) आवश्यक ती कारवाई करणार आहे. यामध्ये अनवट लाभाची वसुली, शिस्तभंगात्मक किंवा अन्य प्रशासनिक/कायद्याने ठरविलेली दंडात्मक कार्यवाही करणे समाविष्ट आहे.
अहवाल आणि वेळापत्रक
विभागाने स्थानिक अधिकाऱ्यांना या फेरतपासणीस प्राधान्य देण्याचे सांगितले आहे आणि संबंधित प्रगती अहवाल तीन दिवसांच्या आत विभागीय कार्यालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पार्श्वभूमी आणि कारण
विभागाने हा उपाय केवळ लाभ वसुलीतून होणाऱ्या दुरुपयोगाला आळा घालण्यासाठी आणि पात्र नागरिकांना वेळेवर व योग्यप्रकारे लाभ पोहोचवण्यासाठी आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. तसेच यामुळे प्रशासनात पारदर्शकता वाढेल, असा विश्वासही पत्रातून व्यक्त केला गेला आहे.
Comments
Post a Comment