"केवळ 3% केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची UPS निवड; OPS कडेच कर्मचाऱ्यांचा कल." निवृत्ती वेतन व्यवस्थेबाबत केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या UPS (Unified Pension Scheme) ला केंद्रीय कर्मचाऱ्यांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. माहितीच्या अधिकाराखाली (RTI) विचारलेल्या प्रश्नाला PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority) कडून मिळालेल्या उत्तरानुसार, आजअखेर केवळ 70 हजार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी UPS स्वीकारली आहे. एकूण 24.6 लाख केंद्रीय कर्मचारी असताना ही संख्या फक्त 3% एवढीच ठरते. यावरून कर्मचाऱ्यांचा कल अजूनही जुन्या OPS (Old Pension Scheme) कडे असल्याचे स्पष्ट होत आहे. RTI information letter  सरकारने UPS मध्ये ५०% पेन्शनची हमी दिल्याचा दावा केला असला तरी, कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर या योजनेकडे पाठ फिरवल्याचे आकडे दाखवतात. परिणामी, UPS वरील विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. कर्मचारी संघटनांकडून सातत्याने OPS पुनर्संचयित करण्याची मागणी होत असताना, केवळ 3% कर्मचाऱ्यांनी UPS निवडल्याची वस्तुस्थिती केंद्र सरकारसाठी नक्कीच आत्मचिंतनाची बाब मानली  जात आहे.

" वाढते वजन एक समस्या : कारणे, परिणाम आणि उपाय." आजच्या आधुनिक जीवनशैलीत वाढते वजन ही एक गंभीर आरोग्य समस्या ठरत आहे. केवळ शहरांपुरतेच नाही तर ग्रामीण भागातही ही समस्या झपाट्याने वाढताना दिसते. चुकीची आहार पद्धती, शारीरिक श्रमाचा अभाव आणि मानसिक तणाव या सगळ्यामुळे वजन वाढते व त्याचे अनेक दुष्परिणाम दिसता Pexels image  वजन वाढण्याची प्रमुख कारणे 1. अस्वस्थ आहार – तेलकट, फास्ट फूड, मिठाई यांचे जास्त सेवन 2. शारीरिक हालचालीचा अभाव – व्यायाम, खेळ, चालणे कमी होणे 3. मानसिक ताणतणाव – ताणाखाली जास्त खाण्याची सवय लागणे 4. झोपेची कमतरता – अपुरी झोपेमुळे शरीरातील चरबी जास्त प्रमाणात साचते 5. आनुवंशिक कारणे – काही लोकांमध्ये ही समस्या कौटुंबिक पातळीवरही आढळते वाढत्या वजनाचे दुष्परिणाम मधुमेह, उच्च रक्तदाब यांसारखे आजार हृदयविकाराचा धोका पचनाच्या समस्या व श्वसनातील त्रास आत्मविश्वास कमी होणे व सामाजिक आयुष्यावर परिणाम वजन नियंत्रणासाठी उपयुक्त उपाय 1. संतुलित आहार – प्रथिने, फायबर आणि जीवनसत्त्वांनी भरलेला आहार घ्या 2. व्यायाम – दररोज किमान ३० मिनिटे चालणे, धावणे किंवा योग करा 3. पुरेश...

 "लातूर व नांदेड जिल्ह्यांतील सर्व शैक्षणिक संस्था पूर परिस्थितीमुळे २७ सप्टेंबर रोजी बंद; प्रशासनकडून सतर्कतेचे आदेश." लातूर/नांदेड — जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, लातूर यांनी दिनांक २७ सप्टेंबर, २०१५ रोजी येत्या दिवशी लातूर व नांदेड जिल्ह्यातील सर्व शाळा, महाविद्यालये व इतर शैक्षणिक संस्था पूराशी संबंधित तातडीच्या परिस्थितीमुळे बंद ठेवण्याचा अधिकृत आदेश जारी केला आहे. अधिकृत पत्रकात सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा उपाय आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. पाठाभूमीवर येणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे आणि पाण्याच्या वाढत्या पातळ्यांमुळे अनेक ठिकाणी पायाभूत सुविधा बाधित झाल्या आहेत. अनेक गावांत रस्ते, पूल व जलवाहिन्यांवर पाण्याचे प्रमाण वाढल्याने वाहतूक विस्कळीत झाली असून मुलांची सुरक्षित शाळेत ये-जा अशक्य होणाऱ्या परिस्थितीचा अंदाज प्रशासनाने वाचवला. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सार्वजनिक आरोग्य व जीवन सुरक्षेचा विचार करुन सर्व शाळांना एक दिवसीय सुट्टी जाहीर केली आहे. आदेशात विशेषतः खालील मुद्दे नमूद आहेत — जिल्हाधिकारी लातूर यांचे पत्र जिल्हा परिषद, प्राथम...

  समग्र शिक्षणांतर्गत 2025-26 या शैक्षणिक वर्षातील PAT 1 परीक्षा आयोजित करण्याबाबत राज्य शैक्षणिक संशोधन परिषदेकडून आदेश महाराष्ट्र शासन, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागांतर्गत कार्यरत राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (SCERT), पुणे यांनी नुकतेच महत्त्वाचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. या आदेशानुसार, समग्र शिक्षण प्रकल्पांतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2025-26 साठी नियतकालिक मूल्यांकन चाचणी म्हणजेच PAT 1 (Periodic Assessment Test) परीक्षा राज्यभरातील शाळांमध्ये घेण्यात येणार आहे. या संदर्भात जारी करण्यात आलेल्या पत्रकात स्पष्ट केले आहे की, दुसरी ते आठवी इयत्तेपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची भाषा, गणित व इंग्रजी (तृतीय भाषा) या विषयांवरील मूल्यांकन चाचण्या सप्टेंबर 2025 मध्ये घेण्यात येणार आहेत.    काही शाळांमध्ये PAT मूल्यांकन न करता जिल्हा मंडळाचे किंवा स्वतंत्र मंडळाचे प्रश्नपत्रिकांद्वारे मूल्यांकन केले जात असल्याचे लक्षात आल्याने सर्वांना वरील तीन विषयाचे फक्त PAT पेपर घ्यावेत तसेच त्या विषयाची दुबार परीक्षा घेण्यात येऊ नये असे आदेशित करण्यात आलेले आहे. --- PAT परीक्षा का घेतली जाते?...

 "जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांची फेरतपासणी करा — दिव्यांग कल्याण विभागाचे कडक निर्देश." पुणे | १८ सप्टेंबर २०२५ — महाराष्ट्राच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने जिल्हा परिषदा व संबंधित विभागांना आदेश देऊन, जिल्हा परिषदेच्या खात्यात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे व शिक्षकांचे दिव्यांग प्रमाणपत्र (UDID कार्ड सह) यांची तात्काळ फेरतपासणी करण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. विभागाने या फेरतपासणीचा उद्देश प्रमाणपत्रे योग्यप्रकारे जारी झाली आहेत की नाही हे सुनिश्चित करणे व लाभाच्या गैरवापराची शक्यता तपासणे असे सांगितले आहे. पत्रात काय सांगितले आहे विभागाच्या परिपत्रकात नमूद आहे की जिल्हा परिषदेत नियुक्त असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी आणि शिक्षकांनी जे दिव्यांगत्वाच्या आधारावर विविध लाभ घेतले आहेत त्यांची पात्रता पुन्हा तपासली जावी. यासाठी स्थानिक प्रशासनाने UDID कार्ड आणि संबंधित प्रमाणपत्रांची कागदोपत्री व प्रत्यक्ष पडताळणी करावी, असे आदेश दिले गेले आहेत. गैरप्रकार आढळले तर कडक कारवाई परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे की, जर कोणाच्या प्रमाणपत्रात अप्रामाणिकता आढळली तर शासनाने संबंधित...

 "शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे सक्तीचे – शिक्षण आयुक्तालयाचे आदेश." पुणे | १७ सप्टेंबर २०२५ – राज्यातील सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. शिक्षण आयुक्तालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना यासंदर्भात कडक सूचना देत त्वरीत कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या सूचनेनंतर कारवाई अलीकडच्या काळात विद्यार्थ्यांशी संबंधित गंभीर घटनांच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने सरकारकडून स्पष्टीकरण मागवले होते. त्यानंतर शासनाने १३ एप्रिल २०२५ रोजीच शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र अनेक शाळांनी अद्याप हे काम पूर्ण केले नसल्याचे आढळून आले. अर्ध्याहून अधिक शाळांमध्ये कॅमेरे नाहीत युवा सर्वेक्षण २०२३-२४ नुसार राज्यातील एकूण १,०८,१९८ शाळांपैकी फक्त ४८,५२५ शाळांमध्येच सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले गेले आहेत. म्हणजे अजूनही ५० टक्क्यांहून अधिक शाळांमध्ये हे काम प्रलंबित आहे. विविध निधीतून आर्थिक तरतूद विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत जिल्हा वार्षिक सर्वसमावेशक योजना (DPC) तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निधी, खन...

  " महत्त्वाची घोषणा – फेब्रुवारी 2013 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांसाठी पात्रता परीक्षा अनिवार्य नाही!" मुंबई, दि. 26 नोव्हेंबर 2021 – विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, मुंबई यांनी एक महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. फेब्रुवारी 2023 पूर्वी राज्य शासनाच्या नियमानुसार नियुक्त झालेल्या शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य राहणार नाही, अशी स्पष्ट सूचना संबंधितांना देण्यात आली आहे. शासन निर्णय दि. 23 फेब्रुवारी 2021 नुसार नियुक्त शिक्षकांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक होते. परंतु राज्य शासनाने यापूर्वी नियुक्त शिक्षकांसाठी कोणताही आदेश लागू न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आधीपासून सेवेत असलेल्या शिक्षकांनी पात्रता परीक्षा न दिल्यामुळे सेवा समाप्त किंवा अन्य कोणत्याही अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही. या निर्णयामुळे हजारो शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे. शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या शिक्षकांनी याबाबत समाधान व्यक्त केले असून, शासनाने त्यांच्या सेवा स्थिरतेसाठी सकारात्मक पाऊल उचलल्याबद्दल आभार मानले  आहेत.