पुणे | १७ सप्टेंबर २०२५ – राज्यातील सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. शिक्षण आयुक्तालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना यासंदर्भात कडक सूचना देत त्वरीत कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायालयाच्या सूचनेनंतर कारवाई
अलीकडच्या काळात विद्यार्थ्यांशी संबंधित गंभीर घटनांच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने सरकारकडून स्पष्टीकरण मागवले होते. त्यानंतर शासनाने १३ एप्रिल २०२५ रोजीच शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र अनेक शाळांनी अद्याप हे काम पूर्ण केले नसल्याचे आढळून आले.
अर्ध्याहून अधिक शाळांमध्ये कॅमेरे नाहीत
युवा सर्वेक्षण २०२३-२४ नुसार राज्यातील एकूण १,०८,१९८ शाळांपैकी फक्त ४८,५२५ शाळांमध्येच सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले गेले आहेत. म्हणजे अजूनही ५० टक्क्यांहून अधिक शाळांमध्ये हे काम प्रलंबित आहे.
विविध निधीतून आर्थिक तरतूद
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत जिल्हा वार्षिक सर्वसमावेशक योजना (DPC) तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निधी, खनिज निधी, आमदार-खासदार निधी, ग्रामपंचायत निधी अशा विविध स्त्रोतांमधून सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी खर्च करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत.
 |
| शिक्षण आयुक्तांचे पत्र |
अंतिम मुदतीपूर्वी कार्यवाही आवश्यक
शाळांनी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत सीसीटीव्ही बसवणे अत्यावश्यक असल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या कामावर काटेकोरपणे लक्ष ठेवून निश्चित कालमर्यादेत कार्यवाही करावी, अशा सूचना शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंग यांनी दिल्या आहेत.
Comments
Post a Comment