Posts

MAHA TET HALL TICKET UPDATE

 MAHA TET HALL TICKET UPDATE  हॉल तिकीट डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या http://mahatet.in http://mahatet.in या अधिकृत संकेतस्थळावर दि.१०/११/२०२५ ते दि. २३/११/२०२५ पर्यंत उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

"जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांची फेरतपासणी करा — दिव्यांग कल्याण विभागाचे कडक निर्देश."

Image
 "जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांची फेरतपासणी करा — दिव्यांग कल्याण विभागाचे कडक निर्देश." पुणे | १८ सप्टेंबर २०२५ — महाराष्ट्राच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने जिल्हा परिषदा व संबंधित विभागांना आदेश देऊन, जिल्हा परिषदेच्या खात्यात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे व शिक्षकांचे दिव्यांग प्रमाणपत्र (UDID कार्ड सह) यांची तात्काळ फेरतपासणी करण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. विभागाने या फेरतपासणीचा उद्देश प्रमाणपत्रे योग्यप्रकारे जारी झाली आहेत की नाही हे सुनिश्चित करणे व लाभाच्या गैरवापराची शक्यता तपासणे असे सांगितले आहे. पत्रात काय सांगितले आहे विभागाच्या परिपत्रकात नमूद आहे की जिल्हा परिषदेत नियुक्त असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी आणि शिक्षकांनी जे दिव्यांगत्वाच्या आधारावर विविध लाभ घेतले आहेत त्यांची पात्रता पुन्हा तपासली जावी. यासाठी स्थानिक प्रशासनाने UDID कार्ड आणि संबंधित प्रमाणपत्रांची कागदोपत्री व प्रत्यक्ष पडताळणी करावी, असे आदेश दिले गेले आहेत. गैरप्रकार आढळले तर कडक कारवाई परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे की, जर कोणाच्या प्रमाणपत्रात अप्रामाणिकता आढळली तर शासनाने संबंधित...

"शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे सक्तीचे – शिक्षण आयुक्तालयाचे आदेश."

Image
 "शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे सक्तीचे – शिक्षण आयुक्तालयाचे आदेश." पुणे | १७ सप्टेंबर २०२५ – राज्यातील सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. शिक्षण आयुक्तालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना यासंदर्भात कडक सूचना देत त्वरीत कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या सूचनेनंतर कारवाई अलीकडच्या काळात विद्यार्थ्यांशी संबंधित गंभीर घटनांच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने सरकारकडून स्पष्टीकरण मागवले होते. त्यानंतर शासनाने १३ एप्रिल २०२५ रोजीच शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र अनेक शाळांनी अद्याप हे काम पूर्ण केले नसल्याचे आढळून आले. अर्ध्याहून अधिक शाळांमध्ये कॅमेरे नाहीत युवा सर्वेक्षण २०२३-२४ नुसार राज्यातील एकूण १,०८,१९८ शाळांपैकी फक्त ४८,५२५ शाळांमध्येच सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले गेले आहेत. म्हणजे अजूनही ५० टक्क्यांहून अधिक शाळांमध्ये हे काम प्रलंबित आहे. विविध निधीतून आर्थिक तरतूद विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत जिल्हा वार्षिक सर्वसमावेशक योजना (DPC) तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निधी, खन...

"महत्त्वाची घोषणा – फेब्रुवारी 2013 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांसाठी पात्रता परीक्षा अनिवार्य नाही!"

Image
  " महत्त्वाची घोषणा – फेब्रुवारी 2013 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांसाठी पात्रता परीक्षा अनिवार्य नाही!" मुंबई, दि. 26 नोव्हेंबर 2021 – विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, मुंबई यांनी एक महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. फेब्रुवारी 2023 पूर्वी राज्य शासनाच्या नियमानुसार नियुक्त झालेल्या शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य राहणार नाही, अशी स्पष्ट सूचना संबंधितांना देण्यात आली आहे. शासन निर्णय दि. 23 फेब्रुवारी 2021 नुसार नियुक्त शिक्षकांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक होते. परंतु राज्य शासनाने यापूर्वी नियुक्त शिक्षकांसाठी कोणताही आदेश लागू न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आधीपासून सेवेत असलेल्या शिक्षकांनी पात्रता परीक्षा न दिल्यामुळे सेवा समाप्त किंवा अन्य कोणत्याही अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही. या निर्णयामुळे हजारो शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे. शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या शिक्षकांनी याबाबत समाधान व्यक्त केले असून, शासनाने त्यांच्या सेवा स्थिरतेसाठी सकारात्मक पाऊल उचलल्याबद्दल आभार मानले  आहेत.

"टीईटी परीक्षा आणि शिक्षकांचे भविष्य – महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेची ठाम भूमिका."

Image
 "टीईटी परीक्षा आणि शिक्षकांचे भविष्य – महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेची ठाम भूमिका." शिक्षकांच्या हितासाठी लढणारी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना नेहमीच त्यांच्या हक्कांसाठी पुढे असते. अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या टीईटी (Teacher Eligibility Test) संबंधित निर्णयामुळे राज्यभरातील लाखो शिक्षकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर संघटनेने स्पष्टपणे आपली भूमिका मांडली असून शिक्षकांनी न घाबरता आपले काम सुरू ठेवावे, असा आवाहनात्मक संदेश दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय – शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता १ सप्टेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने टीईटी परीक्षा पास करणे बंधनकारक असल्याचे निर्देश दिले. या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रात अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण झाले असून अनेक शिक्षकांनी नोकरी गमावण्याची किंवा भवितव्य धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त केली आहे. राज्य आणि देशभरातील शिक्षण क्षेत्रावर त्याचा गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली. संघटनेची भूमिका – घाबरू नका, लढा आणि शिक्षण सुरू ठेवा संघटनेने स्पष्ट सांगितले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचा ...

"आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना – सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नव्या आशेची किरण."

Image
"आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना – सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नव्या आशेची किरण." केंद्र सरकारने नुकतीच आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही मोठी बातमी मानली जात आहे. महागाई, बदलते आर्थिक वातावरण आणि वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर वेतन व भत्त्यांचे पुनर्मूल्यांकन करणे आवश्यक असल्याने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. आयोगाच्या माध्यमातून सरकारी कर्मचारी, पेन्शनधारक आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे जीवनमान अधिक सुसह्य करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. आयोगाचा मुख्य उद्देश कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्तीवेतन यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा सुचवणे हा आहे. महागाईचा परिणाम विचारात घेऊन वेतनातील बदल करण्यात येतील. कधी लागू होणार? तज्ज्ञांच्या मते, आयोगाने आपला अहवाल तयार करून सरकारकडे सादर करण्यास सुमारे १८ महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. त्यानंतर अहवालावर चर्चा होऊन अंमलबजावणीला अजून काही महिने लागू शकतात. त्यामुळे हा आयोग २०२६ किंवा २०२७ मध्ये प्रत्यक्ष लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पगारात किती वाढ होईल? आयोगाची शिफारस आणि सरकारच्या अंतिम निर्णयावरच पगारवाढ अ...

"ऑनलाईन बदल्या प्रक्रियेतील गोंधळामुळे शिक्षकांचे समायोजन – प्रशासनाची पुढील तयारी"

 "ऑनलाईन बदल्या प्रक्रियेतील गोंधळामुळे शिक्षकांचे समायोजन – प्रशासनाची पुढील तयारी" नाशिक, १४ सप्टेंबर २०२५ राज्यात शिक्षण व्यवस्थेच्या डिजिटल रूपांतरणाच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आता नवा प्रश्न निर्माण करत आहे. जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांमध्ये मंजूर पदांपेक्षा जास्त शिक्षक कार्यरत असल्याने अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन कसे करावे, यावर शिक्षण विभागाने तयारी सुरू केली आहे. ऑनलाईन बदल्या प्रणाली लागू केल्यानंतर काही महिन्यांतच अनेक शाळांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला असून त्यावर उपाय म्हणून प्रशासनाने स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्यास सुरुवात केली आहे. ✅ ऑनलाईन बदल्या प्रणाली का लागू झाली? राज्य शासनाने जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांसाठी बदल्या प्रक्रिया पारदर्शक आणि वेगवान करण्यासाठी ऑनलाईन प्रणाली तयार केली. खासगी सॉफ्टवेअर कंपनीच्या सहकार्याने ही प्रक्रिया राबवली जात आहे. यामुळे बदल्या प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवणे सोपे होणार असले तरी प्रत्यक्षात अनेक शाळांमध्ये मंजूर पदांपेक्षा अधिक शिक्षक कार्यरत असल्याचे समोर आले आहे. ✅ अतिरिक्त शिक्षकांचा समायोजनाचा मुद्दा शाळांमध्ये अतिरिक्त शि...

"शेतकऱ्यांसाठी मोठी संधी – ‘तार कुंपण योजना’ अंतर्गत ९०% अनुदान."

Image
  "शेतकऱ्यांसाठी मोठी संधी – ‘तार कुंपण योजना’ अंतर्गत ९०% अनुदान." राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणि शेतीचे नुकसान टाळण्यासाठी तार कुंपण योजनेत मोठा दिलासा दिला आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांना ९० टक्के अनुदान देण्यात येणार असून, त्याचा फायदा घेत शेतकरी आपल्या शेतीचे संरक्षण करु शकतात. ✅ योजनेचे फायदे : जंगली प्राणी व जनावरांपासून शेतीचे होणारे नुकसान कमी होते. उत्पादन वाढण्यास मदत होते आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढते. चांगल्या साहित्यामुळे कुंपण मजबूत राहते, त्यामुळे प्राणी व चोऱ्यांपासून संरक्षण मिळते. शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य मिळून त्यांचे उत्पादन सुरक्षित राहते. ✅ आवश्यक कागदपत्रे : शेतीचा ७/१२ उतारा (महाडीबीटीसाठी आवश्यक). जात प्रमाणपत्र. बँक पासबुक. ग्रामपंचायतीचा दारावरील ठराव. एका घरातील एकच अर्ज स्वीकारला जाईल याचे प्रमाणपत्र. वन विभागाची दारावरील परवानगी असल्यास त्याचा दाखला. स्वयंघोषणापत्र. कृषी विषयक बातम्यांसाठी चॅनलला जॉईन व्हा ✅ पात्रता व अटी : अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. कुटुंब प्रमुख किंवा भाडेतत्वावर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अर्ज करता येईल....